कर्णालीमा ‘अविश्वास’ बाग्मती र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर तयारी अवस्थामा

काठमाडौं, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध उनकै दल नेकपाका सांसदले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सिंगो पार्टीभित्र हलचल पैदा भएको छ । केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति, राजदूत सिफारिस लगायत विषयमा भागबन्डाको गृहकार्य चलिरहेका बेला कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेकपामा हलचल पैदा भएको हो । अविश्वासको प्रस्तावले नेकपामा थप विवाद बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

यसअघि पटकपटक मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोजेका दलका सांसदलाई वरिष्ठ नेता माधव नेपाल लगायतले रोकेका थिए । तर, यसपटक नेपाललगायतलाई थाहै नदिइ उनीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘अहिले भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश सांसद आ–आफ्नो प्रदेशको सरकारलगायत विषयमा आफै निर्णय गर्न सक्षम छन् भनेर प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीलाई भनेपछि कर्णालीका सांसद प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेर्ने तयारी लागेका हुन्,’स्रोतले भन्यो ।

कर्णालीमा देखिएका विवादले पार्टीभित्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको परीक्षा सुरु भएको छ । कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएपछि विवाद मिलाउने जिम्मा पनि उनकै हो ।

कर्णाली प्रदेशबाट मुख्यमत्री हटाउने खेल वाग्मती र प्रदेश १ सम्म आइपुग्न सक्ने नेकपा उच्च स्रोत बताउँछ । दाहालले अब प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमा हल्का साथ दिए भने त्यहाँका मुख्यमन्त्रीहरु पनि परिवर्तन हुन सक्छन् । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री फरिने अवस्था आए बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीवरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन ४५ सांसदको हस्ताक्षर र प्रदशेका ३१ सांसदको हस्ताक्षर तयारी अवस्थामा छ । ‘हामी माथिको ग्रिन सिग्नल कुरेर बसेका छौँ,’ एक सांसदले भने ।
नागरिक दैनिकबाट साभार

Comments

Related Post

काठमाडौं, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठलाई आर्थिक सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको योजना...

जलेश्वर, महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरमा करदाता सेवा कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ । यसअघि धनुषाको जनकपुरधाममा भरपर्दै आएका महोत्तरीका १५ मध्ये १३...

काठमाडौँ, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ताहित संरक्षण विभागले बजार अनुगमनबाट रु ७८ लाख राजश्व सङ्कलन गरेको छ । गत असोज १...