संविधानको धारा १०० मा के छ ?

काठमाडौँ, १७ माघ । संविधानको धारा ७६ को व्याख्याका क्रममा धारा १०० लाई निष्क्रिय बनाउन नमिल्ने तर्क कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन् । दुई धारा सरकार र संसद्को स्थायित्वसँग अन्तर्निहित रहेकाले एकको व्याख्या गर्दा अर्को निष्क्रिय हुन नहुने तर्क उनीहरूको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ र विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले सो तर्क गरेका छन् । उनीहरूले अदालतले संसदीय मूल्य मान्यताभन्दा संविधानको भावनालाई नै प्राथमिकता राखेर व्याख्या हुनुपर्ने राय दिएका छन् ।

धारा ७६ मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ गठनसँगै प्रधानमन्त्री नै बन्न नसके वा विश्वासको मत पाउन नसके प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय पनि समेटिएको छ । यस्तै धारा १०० विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावको व्यवस्था छ । जहाँ प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने र एक पटक प्रस्ताव असफल भएमा थप एक वर्षसम्म प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने व्यवस्था छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ

Comments

Related Post

काठमाडौँ, २१ माघ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को वाग्मती प्रदेश कमिटीले यही माघ २३ गते काठमाडौँमा आयोजना गर्ने जनसभाको...

काठमाडौँ, २० माघ । माघ महिनामा नै दुई कम्पनीको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन हुने भएको छ । जलविद्युत् कम्पनी र...

काठमाडौँ, २० माघ । म्यानमारमा सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बन्द भएका छन् । बैंकहरूको कार्यालय बन्द...